भारत सरकार टैक्स चोरी रोकने के लिए कई बड़े कदम उठा रही हैं। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। सरकार अब PMLA Act के तहत जीएसटी (GST) वसूल करेगी। ऐसे में GST के फर्जीवाड़े पर रोक लग सकेगी। जानते है क्या हैं पीएमएलए कानून-
सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) को PMLA Act में शामिल कर लिया है। इस कानून का पूरा नाम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) है। इस कानून का इस्तेमाल सरकार जीएसटी इकट्ठा करने के लिए करती है। इस तरह टैक्स चोरों और फर्जी बिलों को खत्म करने का दावा किया जा रहा है। इस कानून में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी चालान आदि शामिल होंगे। माना जा रहा है कि फर्जी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इस फैसले के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को और अधिक शक्तियां मिल जाएंगी।
छोटे व्यापारियों को सॉफ्टवेयर मिलेगा
जीएसटी नेटवर्क पर खुदरा विक्रेता की जानकारी अब पीएमएलए की धारा 66(1)(iii) के तहत प्रदान की जाती है। यह सॉफ्टवेयर अब छोटे व्यापारियों के लिए भी खाता प्रबंधन के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। अब आप अपना मंथली रिटर्न इस पर अपलोड कर सकते हैं।
वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क कैसे काम करता है?
यह एक मजबूत नेटवर्क है। इसका उपयोग सरकारी जीएसटी संग्रह के लिए करती है। यह सभी केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को आईटी बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करता है।
- ये लोगों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा देती है।
- इसके जरिये सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी को रिटर्न फॉरवर्ड किया जाता है।
- इससे आईजीएसटी का केल्क्यूलेशन और सेटलमेंट किया जाता है।
- टैक्स की पेमेंट और बैंकिंग के नेटवर्क को मैच किया जाता है।
- इसके साथ ही इसके जरिये एमआईसी रिपोर्ट भी दी जाती है।
- टैक्सपेयर्स की प्रोफाइल का एनालिसिस भी इसके जरिये किया जाता है।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है?
सामान्य तौर पर समझें तो यह कानून जीएसटी नंबरों के जरिए पैसों की हेराफेरी करने का काम करता है। यह इस तरह से किया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। यह कानून 2005 में बनाया गया था। इस कानून के तहत एडी आरोपी को गिरफ्तार करके उसके संपत्तियों को जब्त कर दिया जाता है। इसमें जांच के बाद ही कोर्ट द्वारा कोई फैसला लिया जाता है।
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